ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 29 ਮਈ- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ' ਟੈਰਿਫ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਵਧੇਰੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਨਹਟਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
